भागती हुई दिल्ली में बस चालकों की हड़ताल: दिल्ली की सड़कों पर खड़ी बसों के पीछे की कहानी

दिल्ली में बसें सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियां नहीं हैं। इनके सहारे हर दिन हजारों छात्र, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, कर्मचारी और छोटे कारोबारी अपने घर से काम और काम से घर तक पहुंचते हैं। लेकिन इस समय दिल्ली की सड़कों पर इन बसों की जगह एक और तस्वीर दिखाई दे रही है—डिपो में खड़ी बसें और उनके बाहर बैठे ड्राइवर।

18 सितंबर 2026 को DTC ड्राइवरों की हड़ताल चौथे दिन में पहुंच गई। प्रदर्शनकारी यूनियन के मुताबिक 3,000 से ज्यादा बसें सड़क से बाहर हैं। दूसरी रिपोर्टों में DTC के 6,840 बसों वाले बेड़े की बड़ी संख्या के डिपो में खड़े होने की बात सामने आई है। नतीजा यह कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और उन्हें ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी जैसे महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है।

लेकिन इस हड़ताल को सिर्फ “बसें नहीं चल रही हैं” की खबर के तौर पर देखना इस कहानी का आधा हिस्सा ही होगा। दूसरा हिस्सा उन ड्राइवरों का है जो कह रहे हैं कि जिस शहर में उनसे भारी-भरकम बसें चलाने, यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने और ट्रैफिक के बीच तय रूट पूरा करने की उम्मीद की जाती है, उनकी अपनी नौकरी की शर्तें अब भी अस्थायी और असुरक्षित हैं।

862 रुपये रोज की कमाई और 2,000 रुपये की मांग

हड़ताल कर रहे संविदा ड्राइवरों की सबसे बड़ी मांग दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 2,000 रुपये करना है। रिपोर्टों के मुताबिक मौजूदा दैनिक भुगतान करीब 862 रुपये है। यूनियन का कहना है कि इस रकम में दिल्ली जैसे महंगे शहर में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज की किस्त और काम पर आने-जाने का खर्च निकालना मुश्किल है। यानी ड्राइवरों की शिकायत केवल वेतन की राशि को लेकर नहीं है। सवाल यह भी है कि उस वेतन में काम पर पहुंचने और काम पूरा करने की लागत कितनी बचती है।

नौकरी है, लेकिन सुरक्षा कितनी?

ड्राइवरों की दूसरी बड़ी शिकायत सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं को लेकर है। यूनियन का कहना है कि संविदा ड्राइवरों को मेडिकल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, भुगतान वाली छुट्टियां और सालाना बोनस जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं या उन्हें लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। उनकी मांग है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जाएं जो स्थायी DTC कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। कुछ ड्राइवरों ने दुर्घटना या बस को हुए नुकसान की स्थिति में वेतन से कटौती की भी शिकायत की है। यहां समस्या सिर्फ आय की नहीं, बल्कि जोखिम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन की है। एक तरफ ड्राइवर से कहा जाता है कि वह हजारों यात्रियों को सुरक्षित लेकर चले। दूसरी तरफ, ड्राइवरों के मुताबिक, बीमारी, दुर्घटना या काम से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी आय और सुरक्षा पर्याप्त नहीं है।

ड्राइवरों की मांगें

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांगों को मोटे तौर पर छह हिस्सों में समझा जा सकता है:

• दैनिक मजदूरी 2,000 रुपये की जाए।

• सरकारी छुट्टियों में काम करने का भुगतान मिले।

• सालाना बोनस दिया जाए।

• मेडिकल इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

• दुर्घटना की स्थिति में वेतन कटौती और दंड की व्यवस्था में बदलाव किया जाए।

• संविदा व्यवस्था खत्म कर ड्राइवरों को DTC में सीधे शामिल करने या नौकरी की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार किया जाए।

कुछ यूनियनों ने साप्ताहिक अवकाश, रूट की अधिकतम दूरी और अतिरिक्त किलोमीटर के भुगतान जैसे मुद्दे भी उठाए हैं।

सालों के अनुभव के बाद भी संविदा पर क्यों?

ड्राइवरों का एक वर्ग लंबे समय से DTC की बसें चला रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि अनुभव बढ़ने के बावजूद उनकी रोजगार स्थिति संविदा वाली ही बनी हुई है।

India Today के मुताबिक यूनियन ने करीब 12,000 संविदा ड्राइवरों के DTC से जुड़े होने का अनुमान दिया है। हालांकि अलग-अलग रिपोर्टों में हड़ताल में शामिल ड्राइवरों और प्रभावित बसों की संख्या अलग-अलग बताई गई है, इसलिए इन आंकड़ों को यूनियन के अनुमान के रूप में देखना जरूरी है। यहीं से सवाल रोजगार के मॉडल पर पहुंचता है। अगर सार्वजनिक परिवहन की सेवा निजी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती है, तो कर्मचारी की जिम्मेदारी और उसके अधिकारों के बीच संतुलन कौन तय करता है?

सरकार का पक्ष

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने 17 सितंबर को ड्राइवरों से मुलाकात की और कहा कि मेडिकल सुविधा, छुट्टी, अतिरिक्त किलोमीटर के भुगतान और दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को रोजगार जैसी मांगों को लेकर कन्सेशनायर से सहमति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर श्रम विभाग से सलाह के बाद उचित राशि तय करने की बात कही। 

सरकार का दूसरा तर्क यह है कि वेतन में तत्काल बढ़ोतरी का फैसला सिर्फ DTC के स्तर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और भुगतान की संरचना में कन्सेशनायर की भूमिका है। परिवहन मंत्री ने 16 सितंबर को भी कहा था कि ड्राइवरों की समस्याओं को कन्सेशनायर के स्तर पर देखने को कहा गया है।

दिल्ली की सड़कों से मेट्रो तक इसका असर

DTC बसों की कमी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जिनके पास रोजाना यात्रा के लिए कई विकल्प नहीं होते। कम आय वाले कर्मचारी, छात्र और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग अक्सर बस इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसका किराया ऑटो या टैक्सी की तुलना में कम होता है। हड़ताल के दौरान कुछ यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।

इसका दूसरा असर दिल्ली मेट्रो पर भी दिखाई दिया। 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो में 82,44,903 passenger boardings दर्ज हुए, जो DMRC के अनुसार उसका अब तक का सबसे बड़ा एक-दिवसीय आंकड़ा था। DMRC ने DTC हड़ताल के कारण अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाईं। इससे एक बात साफ होती है—बस हड़ताल का असर सिर्फ DTC तक सीमित नहीं है। यह पूरी urban mobility system पर दबाव डालती है।

सार्वजनिक परिवहन किसके लिए?

दिल्ली जैसे शहर में सार्वजनिक परिवहन सिर्फ यातायात की सुविधा नहीं है। यह रोजगार, शिक्षा और शहर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच का माध्यम है। अगर बस ड्राइवर की नौकरी असुरक्षित है तो उसका असर केवल ड्राइवर पर नहीं पड़ता। अगर ड्राइवर कम वेतन, लंबे रूट, आने-जाने की लागत और दुर्घटना के जोखिम के बीच काम कर रहा है, तो यह सवाल सार्वजनिक परिवहन की पूरी श्रम व्यवस्था का हो जाता है।

दूसरी तरफ सरकार के सामने भी सवाल आसान नहीं है। वेतन बढ़ाने का फैसला सिर्फ एक मांग मान लेने का मामला नहीं है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट संरचना, DTC का वित्तीय बोझ, श्रम नियम, कन्सेशनायर की जिम्मेदारी और सार्वजनिक परिवहन की लागत जुड़े हुए हैं।

इसलिए इस विवाद का स्थायी समाधान सिर्फ इतना नहीं होगा कि बसें फिर सड़क पर आ जाएं। जरूरत इस बात की है कि बस चलाने वाले व्यक्ति की रोजगार सुरक्षा और बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति की सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच—दोनों को एक ही नीति के हिस्से के रूप में देखा जाए।

फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर खड़ी बसें सिर्फ परिवहन व्यवस्था में आई रुकावट की तस्वीर नहीं हैं। वे एक बड़े सवाल की तस्वीर भी हैं—जो शहर हर दिन तेज भागने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी रफ्तार उन लोगों की कीमत पर तय हो सकती है जो उसे रोज चलाते हैं?